1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼,ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼,ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਾਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ 

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 11 ਰਾਉਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀ ਗਈ  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਰਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 

 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ? 

9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ

  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ