New Labour Code 2021: ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ,ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ  ਸੈਲਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਟਰੈਕਚਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਲਰੀ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 'ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ' ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ 

ਸੈਲਰੀ Restructure 

ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ  ( LTA ) ,  ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ,  ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਨੂੰ CTC  ਦੇ 50 %  'ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ...ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਨੇਂਟ CTC ਦਾ 50 %  ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ..

ਗਰੇਚਿਉਟੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨੇ ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟਾ ਆਧਾਰ ' ਤੇ ਗਰੇਚਿਉਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੇਚਿਉਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੇਚਿਉਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ?

ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,  ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ  ਜਿਵੇਂ, ਹੋਲੀ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਟਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਫੋਰ ਡੇਜ ਵਰਕਿੰਗ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 4 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ  ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 - 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਆਫ' ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ .

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ,  ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ  ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ 

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ  ਦੇ ਤਹਿਤ 300 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .