ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ. 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ  ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 2020 ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮਿਨੀ ਕੈਬ  ਦੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ.  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 7000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

 ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ. 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਵਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ  ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ.