ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ'? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਉਂ CM ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ,ਜਾਣੋ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 

ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ'? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਉਂ CM ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ,ਜਾਣੋ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ /ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ  ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ  

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਜਵਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ,ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ,ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨੇ,ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨੇ,ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ  

ਕਿ ਹੈ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ?

ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਚੁਣੇ ਹੋਰ  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ,ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ TSR ਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਕਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ