ਪੋਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ : ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਨ

ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ  ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ.  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ  ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.  

ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੱਬੇ ਦੱਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ 60/40  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ