3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ

3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ  ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 3070 GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜਦਕਿ 2366.46 GST ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ,ਮਾਲੀਆਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ 

ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ,ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ  ਫੀਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ  3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ,ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1600-1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000-1000 ਏਕੜ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।