ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ,CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ  ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਗੌਦਾਮ ਭਰ ਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ' 

ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 

Let me reassure our farmers that there is no plan to withdraw free power to agriculture in Punjab. I am cognizant of your economic condition and appreciate the hard work put in by you in every crop to grow food grains for the country. Free power will continue! pic.twitter.com/9A0O3qWhWt

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 29, 2020

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ  (ਡੀਬੀਟੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ,  ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਕ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ  ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ?