85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤੈਅ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰਾਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ PSPCL ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜਾਰ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ 9807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ PSPCL 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 4.49 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.2 ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
WATCH LIVE TV