ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
X

ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ Online Class ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਹੀ 

ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ 

ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ- ਪਟਿਸ਼ਨਕਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੇ,ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ,  ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,  ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੈਲੰਸਸ਼ੀਟ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੰਸਸ਼ੀਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੈਲੰਸਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।  ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ,  ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਲੰਸਸ਼ੀਟ ਚਾਰਟੇਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।

 

 

Trending news