ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੱਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 (Coronavirus) ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ (COVID-19) ਮਰੀਜ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ( Home Isolation) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 951 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ( Home Isolation)  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ( Chief Minister Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ
 (restaurants) ਕਮਰਸ਼ਲ (Commercial) ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ  

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ  (social gatherings) ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ  

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਡ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ
- ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਥੁੱਕਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 
-  ਕਮਰਸ਼ਲ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ  2000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ   
 - ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 2000 ਤੋਂ 3000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 
- ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੂ-ਵੀਲ੍ਹਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ  500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 

ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5000 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ