ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ

10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ

 ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ-ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਜਿਸ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜਤੀਏ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਹੀ  ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏਗਾ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ