ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਕੇਂਦਰ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੀ

ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਖੋਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ  ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਲੈਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  

ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਤਲੀ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1322 ਕਰੋੜ GST, 465 ਕਰੋੜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ, 521 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਘਾਟਾ,ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 198 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 219 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ GST ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ   

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ,ਪੁਲਿਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ