ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ  ਹੋਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ  ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਟ ਕੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ,  ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।