शराब कांड को लेकर SIT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, नपेंगे छोटे से लेकर बड़े अधिकारी ?

हरियाणा में जहरीली शराब कांड मामले में गठित SIT की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एसआईटी का गठन एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में किया गया था।

विनोद लांबा/चंडीगढ़: शराब कांड मामले में गठित कमेटी में  एडीडीपी समेत चार और IPS ऑफिसर भी शामिल थे, जिनकी ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 3 जिलों सोनीपत फरीदाबाद पानीपत में जहरीली शराब से 47 के करीब लोगों की मौत हुई थी, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई है। रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल को  मौत का कारण बताया गया है। शराब तस्करों ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल बनाई थी। जिसकी पुष्टि हो गई है।

आबकारी और पुलिस विभाग की असफलता
SIT की रिपोर्ट में सोनीपत,पानीपत, फरीदाबाद के  DETC, AETO, EI और एसपी, डीएसपी, एसएचओ चौकी इंचार्ज के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने पर उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में जांच में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की असफलता का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्टिलरियों पर कोई चेक नहीं था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2012 से अब तक डिस्टलरियों के कोई भी सीसीटीवी नहीं मिले। SIT की रिपोर्ट में ओपन ऑनलाइन मॉनिटरिंग से युक्त फ्लो मीटर लगाने और अनियमितता पाने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। 

'सरकारी ठेकों से हो होम डिलीवरी'
SIT की  रिपोर्ट में आबकारी विभाग और आबकारी व्यवस्था का व्यापक रूप से  सुधार करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा Excise डिपार्टमेंट में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड या निगम बनाने की भी सिफारिश की गई है। इस मामले में आगे सीबीआई या ईडी से भी जांच करवाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दिल्ली और राजस्थान की तर्ज पर सभी सरकारी ठेके दिए जाने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा शराब के सरकारी ठेकों से होम डिलीवरी करने का सुझाव भी दिया गया है।

'9500 करोड़ के राजस्व को नुकसान'
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अवैध शराब तस्करी से हरियाणा में पिछले 3-4 साल में करीब 9500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। जिसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है।  रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा मार्का शराब 6 राज्यों में अवैध रूप से पहुंच रही है और दूसरे राज्यों में अवैध तस्करी के लिए  ट्रांस्पोर्टर जाली जीएसटी बिल और जाली आरटीओ नंबर प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। 

आपको बता दें कि इस कमेटी ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। जिस पर गृह मंत्री अनिल विज के विभाग में भी अध्ययन हुआ और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भी सौंपी जा चुकी है। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री ने शराब कांड की तीन अलग-अलग रिपोर्ट्स पर अध्ययन के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन की एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो अब तक शराब मामले में तीन अलग-अलग जांच रिपोर्ट्स पर अध्ययन कर आगे कार्रवाई के लिए अंतिम रिपोर्ट बनाई गई है।