ਕੇਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖੀ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ,ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ  ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦ! ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖੀ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ,ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 

 

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ? 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ