ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ !

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ   PSPCL ਨੂੰ  IPPs ਯਾਨਿ ਕਿ independent power producers ਨੂੰ ਬਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ IPPs ਯਾਨੀ ਕਿ independent power producers ਨੂੰ ਬਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ   Coal Washing ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2  IPPs ਯਾਨੀ ਕਿ independent power producers ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ  1,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ

 ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ  31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਾਲ  ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 28 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ, PSPCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ PSPCL ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ  2017 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PSPCL ਨੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 421.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1,002.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। PSPCL ਦੇ CMD ਏ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ "  

ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ PSPCL ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ