तीसरी आंख' पर हरियाणा सरकार को पड़ी 'सुप्रीम' फटकार, सरकार को जल्द करना होगा इसपर अमल उच्चअधिकारियों की कमेटी का हुआ गठन

हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में आदेश जारी किया है। कोर्ट द्वारा पलवल समेत पूरे प्रदेश के थानों में लगे सीसीटीवी के संबंध में निर्देश दिये गये हैं.

तीसरी आंख' पर हरियाणा सरकार को पड़ी 'सुप्रीम' फटकार, सरकार को जल्द करना होगा इसपर अमल उच्चअधिकारियों की कमेटी का हुआ गठन
कोर्ट द्वारा पलवल समेत पूरे प्रदेश के थानों में लगे सीसीटीवी के संबंध में निर्देश दिये गये हैं

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में आदेश जारी किया है। कोर्ट द्वारा पलवल समेत पूरे प्रदेश के थानों में लगे सीसीटीवी के संबंध में निर्देश दिये गये हैं. इस मामले में कोर्ट ने सख्त लहज़े में सभी थानों में सीसीटीवी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं, साथ ही उन कैमरों की संख्या बढ़ाने और उनके ठीक तरह से काम करने को लेकर भी आदेश जारी किये गये हैं.

'कैमरे लगे तो हैं, लेकिन काम नहीं करते'

पलवल जिले की बात करें तो यहां कुल 13 थाने हैं, जिनमें 38 सीसीटीवी लगे हुए हैं। हर एक थाने में कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश पारित कर दिया है।

कितने कैमरे लगे हैं, और कितने काम कर रहे हैं

पुलिस आंकड़ों के अनुसार पलवल शहर के थाने में 2, कैंप थाने में 2, सदर थाने में 4, महिला थाने में 6, होड़ल थाने में 2, बहीन थाने में 2, हथीन थाने में 3, उटावड़ थाने में 4, हसनपुर थाने में 4, चांदहट थाने में 4, मुंडकटी थाने में 2, गदपुरी थाने में 2 और ट्रैफिक थाने में 1 सीसीटीवी लगा हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत का कहना है कि सीसीटीवी को लेकर उच्चाधिकारियों की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। थानों के सभी कैमरों की जांच की जा रही है अधिकतर कैमरे सही हैं। जिस थाने में कैमरों मे कुछ कमी है, तो उसे तुरंत दुरुस्त कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी थानों में कैमरों की संख्या भी जल्द ही बढ़ाई जाएगी। जिससे कि अपराधिक मामलों पर लगाम लगैाई जा सके.

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