ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜਾਫਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤੁੱਛ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

        ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਠੂਠ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”