ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ  ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਨੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ,ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IPA ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 

ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ

 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ  13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ