ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਸਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਿਆ ਹੈ,  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ