ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ   

-  1 ਅਗਸਤ  2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ  
- ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਰਜੰਟ ਫ਼ਾਇਲ ਸਵੇਰੇ  10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
- 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ  12:00 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਲਿਸਟਿੰਗ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ  
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਜੱਜਾਂ,ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟਾਫ਼,ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ  

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵਧ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਜੱਜ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ