ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 

ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ  3 ਮਹੀਨੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਟੈਂਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ 

ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੈਂਡ 
 
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈਣ 
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਲਗ ਰਾਏ ਸੀ
-  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 
-  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ  
- ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 
- ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ