HC ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਪਰ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 

HC ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਪਰ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾ ਬਣੋ,ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ?ਜਦਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ   
 
ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ

 - ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ
- ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਜਿੰਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
-  ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ   ਟਿਯੂਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈ     ਸਕਦੇ ਨੇ
-  ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ  ਸਿਰਫ਼ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਗੇ 
- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ 
- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
- ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ  ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ 
- ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 
- ਹਰ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ ਸਰਪਲੱਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ