ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ,ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈਣ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਲਗ ਰਾਏ ਸੀ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਨੇ