ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਰੱਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ: 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਅਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਾਅ ਰਿਟਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, 2021 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।