ਸੁਣੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ -ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਦਫਤਰ ਛੱਡ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ

ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕ ਰਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 2005 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 2011 ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।10-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।

ਅਣਹੋਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਸਰ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਐਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 7 ਫੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।