Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ: ਭਾਰਤੀ ਸਭਿੱਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ –ਬਾਪ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਬਚਪਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
WATCH LIVE TV
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਟਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ।ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।