EXCLUSIVE: ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਫਸੇ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

ਬਾਕੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ?

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। 31,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 71 ਕਰਜ਼ੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ?

ਸੇਬੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ?

ਸੰਜੇ ਨਾਂਬਿਆਰ, ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ

ਨਿਰੰਜਨ ਬਨੋਦਕਰ, ਸੀਐਫਓ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ

- ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸ਼ੈਟੀਗਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ

- ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁਖੀ, ਥੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ

ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਵੇ।