ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਨਾਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 'ਚ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 9,66,28,470 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (3) ਅਧੀਨ 21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 3,53,38,067 ਰੁਪਏ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13,19,66,530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।