ਕੋਟਪਾ, 2003 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4671 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

 ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਐਕਟ, 2003 (ਕੋਟਪਾ, 2003) ਅਧੀਨ 4671 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੋਟਪਾ, 2003 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4671 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

 ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਐਕਟ, 2003 (ਕੋਟਪਾ, 2003) ਅਧੀਨ 4671 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਖਾ/ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਪਾ, 2003 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਪ੍ਰੋਪੀਅਨ, ਨਿਕੋਟਿਨ ਗਮ ਅਤੇ ਪੈਚਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ 2021) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6145 ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕ/ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।