ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! RBI ਨੇ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਏਐਫਏ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! RBI ਨੇ ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਏਐਫਏ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (AFA) ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਵਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ AFA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਬੀਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਟੀਟੀ ਗਾਹਕੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IAMAI) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਈ-ਆਦੇਸ਼) ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜੁਸਪੇ ਅਤੇ ਨਿਓ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅਪ ਚੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।