ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।'

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ​​'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।