ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ pic.twitter.com/U23X0PdUvR
— Amarinder Singh Raja (@RajaBrar_INC) May 4, 2022
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ" ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਲਪੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।