SAD ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੂਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੂਦਰਤੀ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੰਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ‘ਡਰੋਨ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੌਂਹ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।