ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਰਾਹਤ- 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।