Behbal Kalan Firing: ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਿਜ

Behbal Kalan Firing: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।