ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵਜੋਤ ਧਾਲੀਵਾਲ/ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 31-12-2015 ਤੋਂ 113% ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2815 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 'ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ' ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।