ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੀਕ ! ਬੱਸ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੀਕ ! ਬੱਸ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ CBI ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ?  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ SIT ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT,ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਦਲੀਲ ?

ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ SIT ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ? ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਸਿਰਫ਼ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ CBI ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 

ਡੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ  ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਨ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

 ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ CBI ਅਤੇ SIT ਦਾ ਵਿਵਾਦ ? 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, CBI ਨੇ  4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ 28 ਅਗਸਤ  2019 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ,20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ  ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ