ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਰੇੜਕਾ,ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ CBI ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ

SIT ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ CBI ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ CBI ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਰੇੜਕਾ,ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ CBI ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ
SIT ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ CBI ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਦੇਵਾਨੰਦ/ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ CBI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, CBI ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ CBI ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਿੰਨੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, SIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ  ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ  ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ 

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ CBI ਅਤੇ SIT ਦਾ ਵਿਵਾਦ ? 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, CBI ਨੇ  4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ 28 ਅਗਸਤ  2019 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ,20 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ CBI ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ,ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ SIT ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ