ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
Trending Photos
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Unlock 1.0) ਅਨਲੌਕ 1.0 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲੌਕ 1.0 ਦੇ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ SOP (Standard Operating Procedure) ਦੇ ਪੈਰਾ 4 (IV)(iv) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨਲੌਕ 1.0 ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਭਜਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਤੀਰਾ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ