Petrol-Diesel ਦੇ ਘਟਣਗੇ ਰੇਟ! ਇੰਨਾ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
X

Petrol-Diesel ਦੇ ਘਟਣਗੇ ਰੇਟ! ਇੰਨਾ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

GST Council ਦੀ 45 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ

Petrol-Diesel ਦੇ ਘਟਣਗੇ ਰੇਟ! ਇੰਨਾ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : GST Council ਦੀ 45 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਫੂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕੌਂਸਲ ਕਲਾਉਡ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ  Zomato, Swiggy  ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਐਪਸ' ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ,  Zomato, Swiggy  ਤੋਂ ਆਨਨਲਾਈਨ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

GST e-portal ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਮ GST e-portal ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ' ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ.

WATCH LIVE TV

Trending news