1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ Wage code ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ Wage code ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ : 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।   ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਵੇਜ਼ ਕੋਡ Wage Code ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ PF  ਕਾਨਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਜ਼ ਕੋਡ  Wage Code ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  Wage Code ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੇਤਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ.  ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ  

ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ PF ਕਾਨਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿਨਾਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਵੇਂ  Wage Code ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ PF ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ  ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

CTC ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
 CTC ਵਿਚ ਬੇਸਿਕ ਵੇਜ HRA ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਰਗੇ PF ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਪਰੂਵਲ NPS ਅਤੇ 3-4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ  Wage Code ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੁਲ CTC ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ CTC ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ  

ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਾਵ 
ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ DA ਦੀ ਦਰ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ