दूसरे समुदाय की लड़की से बात करना सुलेमान को पड़ा भारी, भीड़ ने की मॉब लिंचिंग

Jalgaon Mob Lynching Case: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 20 वर्षीय कॉलेज छात्र सुलेमान खान की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई. आरोप है कि वह दूसरे समुदाय की लड़की से बात कर रहा था. परिवार न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है.

Jalgaon Mob Lynching Case: महाराष्ट्र के जलगांव जिले से मॉब लिंचिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां भीड़ ने 20 साल के लड़के को पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय कॉलेज छात्र सुलेमान खान के रूप में हुई है. यह घटना जामनेर तालुका के एक गांव में हुई. इस केस को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद इम्तियाज़ जलील ने सोशल प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की है. 

दरअसल, सुलेमान अपने घर के पास ही रहने वाली दूसरे समुदाय की लड़की से बातचीत कर रहा था. इसी दौरान भीड़ ने सुलेमान को घेर लिया और बुरी तरह पिटाई की. जब सुलेमान के परिवार वालों ने विरोध किया तो भीड़ ने परिवार की भी पिटाई की. गुंडों ने एक कॉलेज छात्र की उसके परिवार के सामने पीट-पीटकर हत्या कर दी. 

मॉब लिंचिंग का एक और मामला। सोमवार दोपहर जलगांव के Jamner तालुका के एक गाँव में गुंडों ने 20 वर्षीय कॉलेज छात्र की उसके माता-पिता और बहन के सामने पीट-पीटकर हत्या कर दी। सुलेमान खान पर इस आरोप में हमला किया गया कि वह दूसरे समुदाय की लड़की से बात कर रहा था। पुलिस अब परिवार पर अंतिम… pic.twitter.com/ohmDnH9XqE

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— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) August 12, 2025

पुलिस पर संगीन इल्जाम
सांसद इम्तियाज़ जलील ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जलगाँव में मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है. गुंडों ने एक कॉलेज छात्र की उसके परिवार के सामने पीट-पीटकर हत्या कर दी." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस परिवार पर दबाव बना रही है कि वह जल्द अंतिम संस्कार कर दे, जबकि परिवार की मांग है कि पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.

इलाके में तनाव
घटना के बाद से गांव में तनाव फैल गया है. स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. वहीं, सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे कानून-व्यवस्था की नाकामी बताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मॉब लिंचिंग की यह घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि लगातार चेतावनी और अदालतों के निर्देशों के बावजूद ऐसी घटनाओं को रोकने में प्रशासन क्यों विफल हो रहा है.