तुर्की फौज को गाजा में नहीं घुसने देगा इजरायल! ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं नेतन्याहू

Israel Turkey Gaza Conflict: हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता हो गया है और अब गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की बहाली होनी है. इस सेना में कई देशों के सैनिक शामिल होंगे. वहीं, इजरायल ने साफ कर दिया है कि उसकी इच्छानुसार दूसरे देशों के सैनिकों को गाजा में तैनात किया जाएगा. इस बीच तुर्की की सेना तरराष्ट्रीय शांति सेना में शामिल होने वाली थी और तुर्की ने गाजा में युद्ध विराम की निगरानी के लिए अपने सैनिकों को गाजा भेजने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में तुर्की की सेना को अंतरराष्ट्रीय शांति सेना में शामिल नहीं होने देगा और न ही उसे गाजा में एंट्री करने देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में सीजफायर की निगरानी के लिए 20-सूत्रीय शांति योजना की रूपरेखा तैयार की है. इस योजना के तहत, अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं गाजा में शांति बहाल करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करेंगी. इस सेना में अमेरिका सीधे सैनिक नहीं भेजेगा, बल्कि वह अरब देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर “इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स” बनाने की कोशिश कर रहा है. यह बल फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग और सहयोग देगा और इस प्रक्रिया में जॉर्डन और मिस्र से सलाह ली जाएगी.

इजरायल ने सबकुछ किया क्लियर
इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने हंगरी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की इजरायल विरोधी नीतियों के कारण इजरायल तुर्की सैनिकों की भागीदारी का विरोध करता है. जो देश सैनिक भेजना चाहते हैं, उन्हें कम से कम इजरायल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए. इससे पहले भी इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि उनकी सहमति के बिना किसी भी देश के सैनिक को इंटरनेशनल फोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा.

अमेरिका नहीं भेजेगा फौज
इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने भी साफ किया है कि अमेरिकी फौज गाजा में नहीं जाएंगे. हालांकि, करीब 200 अमेरिकी सैनिक इस समय इजरायल में मौजूद हैं, जो स्थानीय सेना और अन्य देशों के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण की योजना पर काम कर रहे हैं. वहीं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि अंतरराष्ट्रीय बल का उद्देश्य “शांति कायम रखना होना चाहिए, न कि बलपूर्वक शांति लागू करना.” कई अरब और मुस्लिम देशों ने भी कहा है कि वे तभी इस मिशन में शामिल होंगे जब इसका काम शांति बनाए रखना होगा.