केंद्र सरकार ने सिविल सेवा का जम्मू कश्मीर कैडर किया खत्म, इस कैडर में किया विलय?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर कैडर के IAS-IPS और भारतीय वन सेवा से जुड़े अधिकारियों (आईएफओस) का अब AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) में विलय कर दिया है. 

इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कानून की कॉपी शेयर कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारियों को अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जा सकेगा.

#JammuAndKashmir cadre has been officially merged with #AGMUT cadre. Gazette of India notification issued. This is follow- up to J&K turning into a Union Territory.#DoPT pic.twitter.com/EaW6o2StdP

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 7, 2021

गजट में कहा गया है कि एजीएमयूटी कैडर के लिए वहन या आवंटित किए गए अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक काम करेंगे.

बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 के अगस्त महीने में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था और राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट दिया था.

कश्मीर आज रहा खास दिन
आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कई फैसले लिए. बुधवार को मरकजी कैबिनेट ने 28 हजार 4 सौ करोड़ रुपये का सनअती तरक्कियाती पैकेज को मंजूरी दी. इसके साथ ही वादी में इंकेलाब की एक नई राह हमवार हुई है. पैकेज से यूटी में रोजगार के मौके और 20 हजार करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट का दावा किया जा रहा है. 

इसके अलावा एलजी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को और खुशखबरी देते हुए गांदरबल और उधमपुर के बाद दूसरे जिलों में भी 4G सर्विस शुरू करने का दिया इशारा दिया है.