Jammu and Kashmir के इन जिलों में इंडस्ट्रीज लिए चिह्नित की गई जमीन, लोगों को होगें ये फायदे

इंडस्ट्रीज के लिए लिए जम्मू संभाग में सबसे अधिक ज्यादा उधमपुर जिला में देखी गई है. इसके अलावा राजौरी, पुंछ ,जम्मू, सांबा, कठुआ, में भी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जमीन चिह्नित की गई है

जम्मू-कश्मीर: अब यहां के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग संभागों में इंडस्ट्रीज के लिए 24 हजार कनाल जमीन चिह्नित किया गया है. प्रदेश के जम्मू संभाग में 17 हजार और कश्मीर संभाग के लिए 7 हजार कनाल जमीन चिह्नित किए गए है. साथ ही जम्मू में 1700 कनाल जमीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (Industry and Commerce Department) को ट्रांसफर कर दी गई है. 

जम्मू के इन जिलों पर है फोकस 
इंडस्ट्रीज के लिए लिए जम्मू संभाग में सबसे अधिक जमीन उधमपुर जिला में देखी गई है. इसके अलावा राजौरी, पुंछ ,जम्मू, सांबा, कठुआ, में भी जमीन चिह्नित की गई है.इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, जैसे कि सड़क ,बिजली और पानी की सुविधाओं को लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जम्मू संभाग के ज्यादातर जिलों में DPR को फाइनल किया जा रहा है.

क्या बोले आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी 
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (Industry and Commerce Department) के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि भूमि बैंक के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है. नए औद्योगिक स्टेट के लिए काम शुरू किया गया है. संबंधित जिलों में DPR बनाई जा रही है. कुछ जगहों पर काम शुरू भी किया गया है. उम्मीद है इस प्रक्रिया में तेजी आएगी.

केंद्र की मोदी सरकार इतने हजार करोड़ की लाई है योजना 
बता दें कि हाल ही जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंहा ने बताया कि  जम्मू-कश्मीर में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 28 हजार 400 करोड़ रुपये की नई औद्योगिक विकास योजना लाई गई है. यह 2037 तक अमल में लाया जाएगा. इनमें फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, आईटी, हैंडलूम, सिल्क ऊन प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, फार्मा उद्योग, वेलनेस, पर्यटन, पशु पालन आदि क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे.

यहां के लोगों को होंगे ये फायदे 

4.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा

35 हजार लोगों को उद्योग लगाने में मिलेगा सहयोग

20 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद

30 फीसदी छूट शहरों व कस्बों में पूंजीगत निवेश पर मिलेगी

50 फीसदी छूट ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनरी की खरीद पर मिलेगी

14 सेक्टरों को नई औद्योगिक नीति के तहत बढ़ावा दिया जाएगा