पहलगाम हमला: पाक के खिलाफ एक्शन, परेशान हुई दिल्ली की सादिया, 5 साल के बेटे के लिए लगाई गुहार

Delhi News: दिल्ली में रहने वाली सादियां भारत सरकार के फैसले के बाद मुसीबत में पड़ गई हैं. उनके बेटे के पास पाकिस्तान का वीजा है और सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए कहा है.

Delhi News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कड़े फैसलों का असर अब आम लोगों पर भी दिखने लगा है. इसी कड़ी में दिल्ली निवासी सादिया अल्वी, जो शादी के बाद पाकिस्तान की नागरिक बन गईं, उन्होंने अपने बेटे अजान के साथ भारत से पाकिस्तान लौटने के लिए सरकार से मदद की अपील की है.

सादिया ने सरकार से क्या कहा?

सादिया ने बताया कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन उनके बेटे का पासपोर्ट पाकिस्तानी है और उनका खुद का वीजा अब खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, "मैं अपने बेटे के साथ भारत में हूं लेकिन मेरा वीजा खत्म हो गया है. मेरे बेटे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वह अकेला कैसे पाकिस्तान जा सकता है?"

पाकिस्तान के कराची में बंसी सादिया अल्वी

उन्होंने बताया कि वह पाकिस्तान की कराची में शादी के बाद बस गई थीं, लेकिन इस समय भारत में अपने मायके आई हुई हैं.  उन्होंने कहा कि मैं एम्बेसी भी गई थी, लेकिन अब वह बंद है. मेरी सास भी बीमार हैं और यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं. ऐसे में सरकार से मेरी विनती है कि मुझे यात्रा की अनुमति दी जाए ताकि मैं अपने बेटे के साथ पाकिस्तान लौट सकूं."

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पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा भारत

वहीं उनके पांच सालके बेटे अजान का कहना है कि वह भारत में अपने नाना-नानी के घर आया था और अब वतन लौटना चाहता है. सरकार की नई नीति के तहत, भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत छोड़ना होगा. इसके तहत पाकिस्तानियों को जारी सभी वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं. हालांकि, यह आदेश लंबी अवधि के वीजा (LTV) धारकों, खासतौर पर हिंदू समुदाय से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू नहीं होगा.

भारत के बड़े फैसले

इस फैसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इस फैसले के अलावा सरकार ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंध खत्म किए थे, साथ ही सिंधू वॉटर ट्रीटी रद्द की थी और एंबेसी में काम करने वाले भारतीय अफसरों को देश छोड़ने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया था.