Haldwani Riot: बिना पुख्ता सबूत के 18 महीने जेल, अब मिली तस्लीम को जमानत

Uttarakhand News: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कल हलद्वानी दंगा मामले में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए मुहम्मद तस्लीम नामक युवक को सशर्त जमानत दे दी है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर हल्द्वानी जमीयत उलेमा के जरिए आरोपी का मामला आगे बढ़ाया गया था. हल्द्वानी सेशन कोर्ट के जरिए उसकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति जशर पुरोहित की दो सदस्यीय पीठ ने आरोपी मुहम्मद तस्लीम की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सीके शर्मा और अधिवक्ता मुजाहिद अहमद ने मुहम्मद अहमद तस्लीम के पक्ष में दलीलें दीं और अदालत को बताया कि आरोपी पिछले अठारह महीनों से सलाखों के पीछे है, जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही अभियोजन पक्ष आरोपपत्र में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है.

इसके अलावा कोई नहीं है सबूत

आरोपी को भीड़ में देखे जाने के अलावा अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी ने हिंसा में हिस्सा लिया था या किसी तरह की साजिश में शामिल था. बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को आगे बताया कि आरोपी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है. इसके साथ ही, आरोपी अतीत में किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, उसके खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ.

दूसरी ओर, सरकारी वकील बीएन मुलखी ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कड़ा विरोध किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं. एक पत्रकार ने हिंसा में आरोपी की संलिप्तता के खिलाफ बयान दिया है. पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दुर्कानी की पीठ ने आरोपी मुहम्मद तस्लीम को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पिछले अठारह महीने से जेल में है और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाया है जिसके आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सके. कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए पुलिस की लचर जांच पर नाराजगी भी जताई.

उन्होंने एक पत्रकार के बयान पर आरोपियों की गिरफ्तारी पर आश्चर्य जताया और कहा कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ गवाही देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला. बता दें कि जमीयत उलेमा सेकेंड हिंद लीगल एड कमेटी के प्रयास से अब तक पांच महिलाओं समेत 173 मुसलमानों की जमानत मंजूर हो चुकी है.