'संसद में ज्यादती बढ़ती है तो फैसले सड़क पर होते हैं', वक्फ संशोधन बिल पर इस मुस्लिम सूफी ने दी चेतावनी

Waqf Amendment Bill in Parliament: ऑल इंडिया उलेमा व मशाईख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने आज संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने इसे मुसलमानों के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक को किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता. उनका मानना है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक हितों के खिलाफ है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से अपील करते हुए कहा कि यह फैसला लेने का समय है, आपके हाथ में भारत की तकदीर है. आप इस देश के भविष्य को और उज्ज्वल कर सकते हैं, इस बिल के खिलाफ वोट करके.

किछौछवी ने बिल पर उठाए सवाल

वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि इस बिल के जरिये से समाज में नफरत का प्रसार गांवों की पगडंडियों तक होगा, क्योंकि हर गांव में मस्जिद और कब्रिस्तान तो मौजूद हैं और वह 'वक्फ बाय यूजर' के प्रावधान के माध्यम से वक्फ माना जाता रहा है, लेकिन अब इसके समाप्त होने पर किसी भी एक एप्लीकेशन पर जांच शुरू हो जाएगी. 

हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि जिस तरह का प्रदेश सरकारों का रवैया है, मुसलमानों के प्रति इसे देखते हुए यह समझना गलत नहीं होगा कि जांच अधिकारी क्या फैसला लेगा और इस तरह हर गांव तक नफरतों की आग पहुंच जाएगी. उन्होंने इस बिल को आग लगाने वाला बताया ना कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति को सुधारने वाला है. 

'लोगों में पनप रहा है अविश्वास'

हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उससे लोगों में अविश्वास पनप रहा है जो किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है. जब देश को प्रगति के पथ पर बढ़ना है तो ऐसे समय में इस तरह का विवाद पैदा कर देश में एक नए हंगामे को खड़ा किया जा रहा है और प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है.

ऑल इंडिया उलेमा व मशाईख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत सैय्यद मोहम्मद अशरफ किछौछवी ने कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद आने वाली समस्याओं की तरफ इशारा किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब संसद में ज्यादती बढ़ जाती है तो फैसले सड़कों पर होते हैं.

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