Karnataka सरकार ने बजट में मुसलमानों के लिए किए बड़े ऐलान, BJP बोली हलाल बजट

Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. इस बजट के बाद बीजेपी ने हमला बोला है और इसे हलाल बजट करार दिया है.

Karnataka News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया. जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय पर खास ध्यान दिया गया. मुसलमानों के साथ अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को भी राज्य कांग्रेस सरकार ने खुशखबरी दी है. इस बजट में मुस्लिम समुदाय के लिए खासतौर पर ध्यान दिया गया है.

कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया ऐलान?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण प्रोग्रा के लिए 4,535 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं पिछले साल के 3,409 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे. यानी इस साल कुल 33% का इजाफा हुआ है. सरकार के इस ऐलान के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, भाजपा ने इसे 'हलाल बजट' करार दिया और कांग्रेस सरकार पर "तुष्टिकरण" की राजनीति करने का आरोप लगाया.

वक्फ की प्रोपर्टी के लिए बड़ा ऐलान

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों की मरम्मत, तामीरी काम कराने और कब्रिस्तानों की बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि एलोकेट की है. इसके साथ ही सरकार ने जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के विकास और ईसाई समुदाय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं.

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शादी हुई जोड़ों को 50 हजार की सहायता

बजट में अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं में 'शादी भाग्य' को नए अवतार में पुनर्जीवित करना शामिल है. जिसमें आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के हर एक जोड़े को 50,000 रुपये की सहायता राशि शामिल है.

सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण

इसके साथ साथ ही सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा. सरकार के ऐलान के बाद 2 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई है. वक्फ मंत्री बी.जेड. ज़मीर खान ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को उचित ठहराते हुए कहा कि आवंटन "न्यूनतम" है.

बीजेपी ने की आलोचना

बीजेपी के प्रवक्ता अनिल एंटनी ने अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले कोटे की आलोचना करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के सिद्धांतों से बहुत बड़ा विचलन है, जिन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण का कड़ा विरोध किया था. उन्होंने कहा, "कांग्रेस अब अपनी पिछली साख को नजरअंदाज कर रही है और जिन्ना की मुस्लिम लीग का मॉडर्न वर्जन बन रही है."

एंटनी ने बजट में प्रावधानों का हवाला दिया, जिसमें इमामों के लिए 6,000 रुपये हर महीने सैलरी, वक्फ प्रोपर्टीज के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये, समाप्त किए गए 4% मुस्लिम कोटे को फिर से लागू करना और 2 करोड़ रुपये तक के हर सरकारी अनुबंध में 4% आरक्षण शामिल है. राज्य भाजपा यूनिट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "कर्नाटक में घोटालेबाज सीएम सिद्धारमैया ने हलाल बजट पेश किया है - तुष्टिकरण अपने चरम पर है."